ESI—Where does it Applicable?
ESI is applicable to any entity that employs ten or more people, such as shops, hotels and restaurants that is not engaged in manufacturing, cinemas, road motor transport establishments, newspaper establishments, private educational and medical institutions.
ईएसआई -यह कहाँ लागू होता है?
ईएसआई किसी भी इकाई पर लागू होता है जो दस या अधिक लोगों को रोजगार देता है, जैसे दुकानें, होटल और रेस्तरां जो विनिर्माण, सिनेमा, सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, निजी शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में नहीं लगे हैं।
The minimum number of employees required to subscribe for ESI scheme varies with states, such as Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Goa, Chandigarh, and Assam-20; Jharkhand, Haryana, Karnataka, Rajasthan, Tripura, West Bengal, Andhra Pradesh, and Delhi-10.
WEDGE LIMIT
Employees with a monthly salary within Rs.21,000 are entitled to get the benefits of the scheme. Putting it together, employees working for factories/establishments with ten or more employees drawing wages of up to Rs.21,000 per month are entitled to receive health benefits under the ESI Act.
There are exemptions to the rule in the case of daily average wages of Rs.137. They do not have to contribute to the scheme from their wages. Only the employer’s contribution is paid for such people.
राज्यों के साथ ईएसआई योजना के लिए सदस्यता लेने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या भिन्न होती है; जैसे-महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, चंडीगढ़ और असम -20 झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और दिल्ली-10।
वेतन सीमा
21,000 रुपये के भीतर मासिक वेतन वाले कर्मचारी योजना का लाभ पाने के हकदार हैं। इसे एक साथ मिलाकर, कारखानों/प्रतिष्ठानों में काम करने वाले दस या अधिक कर्मचारियों के साथ काम करने वाले कर्मचारी प्रति माह 21,000 रुपये तक का वेतन पाने वाले कर्मचारी ईएसआई अधिनियम के तहत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।
137 रुपये के दैनिक औसत वेतन के मामले में नियम में छूट है। उन्हें अपने वेतन से योजना में योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए केवल नियोक्ता के योगदान का भुगतान किया जाता है।
Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) is a government organisation that manages the Employees’ State Insurance (ESI) scheme. The scheme basically provides medical and financial assistance to the employees and their families. The assistance is provided when an employee is unable to perform his duties due to sickness, employment injury, or maternity.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) एक सरकारी संगठन है जो कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना का प्रबंधन करता है। यह योजना मूल रूप से कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सहायता तब प्रदान की जाती है जब कोई कर्मचारी बीमारी, रोजगार की चोट या मातृत्व के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है।
Watch the List of Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) Medical college’s on its official Website which link is as follows-https://www.esic.nic.in/medical-institution
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC-ईएसआईसी) मेडिकल कॉलेज की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर देखें जो लिंक इस प्रकार है-
https://www.esic.nic.in/medical-institution
Insured person for the purpose of availing benefit of Insured Persons (IPs) Quota for his / her wards shall be, as under:-
(A) The ‘Insured Person’ shall be an ‘employee’ as defined in the ESI Act; and he/she should have been in continuous insurable employment for a minimum period of five / four / three years as on, and immediately preceding the 1st January of the year of admission; and contribution in respect of him/her were paid/payable for not less than 78 days in all the 9/7/5 contribution periods immediately preceding 1st January of the year of admission with the proviso that the return of contribution as provided under Section 44 of the ESI Act read with Regulation 26 (a) of the ESI (General) Regulations be filed within 42 days of termination of contribution period to which it relates, during this five / four / three year period.
बीमित व्यक्ति का लाभ उठाने के उद्देश्य से बीमित व्यक्ति (आईपी) के बच्चों के लिए कोटा निम्नानुसार होगा:-
(क) बीमित व्यक्ति’ ईएसआई अधिनियम में परिभाषित एक ‘कर्मचारी’ होगा; और उसे न्यूनतम पांच / चार / तीन वर्ष की अवधि के लिए (और मेडिकल कॉलेज प्रवेश के वर्ष के 1 जनवरी से पहले ) निरंतर बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए और मेडिकल कॉलेज प्रवेश के वर्ष के 1 जनवरी से पहले 9 / 7 / 5 अंशदान अवधि योगदान में कम से कम 78 दिनों का भुगतान / भुगतान किया गया,
इस परंतुक के साथ कि ईएसआई (सामान्य) विनियमों के विनियम 26 (ए) के साथ पठित ईएसआई अधिनियम की धारा 44 के तहत प्रदान किए गए योगदान की वापसी, इस पांच / चार / तीन साल की अवधि के दौरान योगदान, अवधि की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर दायर की जाएगी।
(B) The insured person for the said purpose having five / four / three years
of continuous insurable employment shall be grouped as Group-I / II /
III respectively.
(i) Insured person for 5 years-Group-I
(II) Insured person for 4 years-Group-II
(iii) Insured person for 3 years-Group-III
(C) The date of entry into the scheme for calculating the minimum continuous period would be the date of registration available in the IP database of the ESIC as uploaded by the employer in the Web Portal of ESIC.
(D) In case there is default or delay on the part of the employer in getting itself or the concerned employee covered under the Scheme, the ESIC will not be responsible for the said default or delay.
(E) Any period prior to the date of entry described above would not be
counted towards the five / four / three year period of eligibility for the
purpose of availing benefit of Insured Persons (IPs) Quota.
(F) The combined earnings of the IP and spouse (parents of the applicant) should not exceed Rs. 06 lakh per annum.
(ख) उक्त उद्देश्य के लिए बीमित व्यक्ति जिसकी पांच / चार / तीन वर्ष है निरंतर बीमा योग्य रोजगार के समूह क्रमशः- I / II / III के रूप में समूहीकृत किया जाएगा ।
(i) पांच वर्ष के लिए बिमित व्यक्ति- समूह – I
(ii) चार वर्ष के लिए बिमित व्यक्ति- समूह – I
(III) तीन वर्ष के लिए बिमित व्यक्ति- समूह – I
(ग) न्यूनतम की गणना के लिए योजना में प्रवेश की तिथि
निरंतर अवधि आईपी में उपलब्ध पंजीकरण की तारीख होगी के वेब पोर्टल में नियोक्ता द्वारा अपलोड किए गए ईएसआईसी का डेटाबेस ईएसआईसी।
(घ) यदि नियोक्ता की ओर से प्राप्त करने में चूक या विलंब होता है स्वयं या योजना के अंतर्गत शामिल संबंधित कर्मचारी, ईएसआईसी उक्त चूक या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
(ड) ऊपर वर्णित प्रविष्टि की तारीख से पहले की कोई भी अवधि नहीं होगी के लिए पात्रता की पांच / चार / तीन साल की अवधि के लिए गिना जाता है बीमित व्यक्तियों (आईपी) कोटा का लाभ उठाने का उद्देश्य।
(च) आईपी और पति या पत्नी (आवेदक के माता-पिता) की संयुक्त कमाई रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 06 (छह) लाख प्रति वर्ष।
Note: The ‘Competent Authority’ to issue the income certificate are specified as under:
1.District Magistrate / Additional Magistrate / 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner ( not below the rank of ‘1st Class Stipendiary Magistrate’)
2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate
3.Revenue Officer not below rank of Tehsildar
4.Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family resides
नोट: आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ‘सक्षम प्राधिकारी’ हैं,निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-
1. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी का वजीफा मजिस्ट्रेट / अनुमंडल दंडाधिकारी / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (‘प्रथम’ के पद से नीचे का नहीं) क्लास वजीफा मजिस्ट्रेट’)
2.मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
3.राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो,
4.उस क्षेत्र का अनुमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका/ परिवार रहता है
‘Ward of Insured Person’ will be a legitimate natural born child who is
wholly dependent on the earnings of the insured person and who is –
(i) receiving education, till he or she attains the age of twenty- one
years,
(ii) or an unmarried legitimate natural born daughter.
(iii) ‘Ward of IP’ who is in receipt of ‘Dependents’ Benefit’ under the Act.
(iv) Natural born ‘Ward of IP’ in r/o Insured Persons who are receiving
Permanent Disability Benefit under the Act for 40% or more
disability”.
Note: Candidates under 9 (iii) and 9 (iv) above would be considered under
Group-I.
- Regional Director/Other Officer/Authority/Com””mittee under ESIC as may be
specified by ESIC from time to time shall be the Competent Authority to
issue the “Ward of Insured Person” certificate. The specified Competent
Authority of ESIC will issue the certificate, Group-wise. The Group under
which the certificate is issued would be displayed prominently on the
certificate.
‘बीमित व्यक्ति का वार्ड’ एक वैध प्राकृतिक जन्म वाला बच्चा होगा जो
पूरी तरह से बीमित व्यक्ति की कमाई पर निर्भर है और कौन है –
(i) शिक्षा प्राप्त करना, जब तक कि वह इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता
वर्षों,
(ii) या एक अविवाहित वैध प्राकृतिक जन्म बेटी।
(iii) ‘वार्ड ऑफ आईपी’ जो अधिनियम के तहत ‘आश्रित’ लाभ’ प्राप्त कर रहा है।
(iv) प्राप्त करने वाले बीमित व्यक्तियों में प्राकृतिक जन्म ‘आईपी का वार्ड’
अधिनियम के तहत स्थायी विकलांगता लाभ 40% या अधिक के लिए
विकलांगता”।
नोट: ऊपर 9 (iii) और 9 (iv) के तहत उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा:
समूह- I।
- ईएसआईसी के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक/अन्य अधिकारी/प्राधिकरण/समिति जैसा भी हो
समय-समय पर ईएसआईसी द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी होगा
“बीमित व्यक्ति का वार्ड” प्रमाण पत्र जारी करें। निर्दिष्ट सक्षम
ईएसआईसी का प्राधिकरण समूहवार प्रमाण पत्र जारी करेगा। के तहत समूह
जिस पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसे प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा
प्रमाणपत्र।
CHEMIGOD 